लहू की लगान

जीएसटी, ऊर्फ वस्तू आणि सेवा कर, एक जुलैपासून भारतभर लागू होणार आहे. कोणत्या वस्तूंवर किती टक्के याची माहिती आता मिळू लागली आहे, त्यामुळे काय स्वस्त होणार व काय महाग, याची जंत्री केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर प्रसिद्ध होते तशी होते आहे. मला वस्तू महाग की, स्वस्त एवढंच कळतं. आणि जीवनावश्यक वस्तू महाग होणार, असं वाचलं की, धडकी भरते. जीवनावश्यक वस्तू कोणत्या, हे सांगायला शाळेतही नाही गेलं तरी चालतं. अन्न, घर, कपडे, आणि यांच्या अनुषंगाने येणारे घटक उदा. वीज, गॅस, वगैरे हे जीवनावश्यक आहेत. तसंच, औषधंही जीवनावश्यक वर्गात मोडतात. परंतु, नवीन जीएसटीच्या वर्गवारीत, जवळपास सर्वच स्त्रियांसाठी (वय वर्षं १२ ते ५० या वयोगटातल्या बहुतेक सर्वच, अगदी वैद्यकीय समस्या असल्याने पाळी न येणाऱ्या वगळता) आवश्यक असलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सवर १२ टक्के कर लागणार असल्याचं बातम्यांवरनं कळतंय. त्याच वेळी, भारतात काही प्रदेशांमध्ये फक्त विवाहित महिला वापरत असलेला सिंदूर मात्र पूर्णपण करमुक्त करण्यात आला आहे. यातून काय संदेश द्यायचा असेल अर्थमंत्र्यांना भारतीय महिलांना, असा प्रश्न मला पडला आहे.

भारतात तब्बल ८८ टक्के महिला/मुली पाळीच्या दिवसांत सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरत नाहीत/वापरणं त्यांना परवडत नाही/नॅपकिन्सबद्दल त्यांना माहिती नाही/त्यांच्या गावात नॅपकिन्स उपलब्ध नाहीत.

नॅपकिन नाही तर त्या काय वापरतात?

जुनी फडकी, जी स्वच्छ धुऊन उन्हात वाळवणं जवळपास अशक्य असतं, आणि अंधाऱ्या, कुबट, ओलसर जागेत वाळवल्याने त्यातून आरोग्याचे इतर प्रश्न निर्माण होतात ते वेगळंच.

गवत. आता त्या गवत कसं वापरतात, त्याने रक्त शोषलं जातं का, वगैरे प्रश्नांची उत्तरं मला ठाऊक नाहीत.

राख. मला लिहवणारही नाही याबद्दल अधिक.

या सगळ्या मनगढंत गोष्टी नाहीत. अनेक पत्रकारांनी याविषयी लिहिलं आहे.

खेडेगावांमधल्या अनेक मुली या काळात याच नको त्या गोष्टींच्या वापरामुळे शाळेतच जात नाहीत. शाळांमध्ये स्वच्छ प्रसाधनगृहं, पाणी, नॅपकिन बदलण्यासाठी जागा, वापरलेला नॅपकिन टाकण्याची सोय, इ. उपलब्ध नसतात, हे आणखी एक कारण.

या सगळ्या गोष्टींच्या वापरामुळे किती मुली/महिलांना इन्फेक्शन होतात, हे कळण्यासाठी संशोधनाची गरज नाही.

सॅनिटरी नॅपकिन नष्ट होत नाहीत, त्यात प्लास्टिक असतं, त्याने प्रदूषण होतं, त्यामुळे त्यांचा वापर नकोच, असाही एक मतप्रवाह आहे. मग डायपर, लहान मुलांचे किंवा मोठ्या माणसांचे, काय biodegradable आहेत? (Biodegradable नॅपकिन्स तयार करणारी अनेक छोटी युनिट्स गावागावांत आहेत, तयार होत आहेत, ती पूर्णपणे भारतीय बनावटीची आहेत. ती तयार करणारा बहुधा पहिला भारतीय पुरुष अरुणाचलम याच्या जीवनावर तर चित्रपट येतोय. पण ते महत्त्वाचं नाही.)

सिंदूर, भारतातल्या काही प्रांतात, काही विवाहित स्त्रिया वापरतात. पण तो भारतीय संस्कृतीचा प्रतीक आहे, त्यामुळे तो करमुक्त करणं आवश्यक वाटलं असावं. आरोग्य गेलं खड्ड्यात, संस्कृती महत्त्वाची.  म्हणूनच ही "लहू की लगान' केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. रक्तस्राव होत असल्याची भरपाईच जणू ही.

सॅनिटरी नॅपकिन्सवर १२% जीएसटी लावणार या बातम्यांनंतर फेसबुकवर अनेक मैत्रिणींनी चिडचिड व्यक्त केलीय, प्रत्यक्ष मात्र मी कुणाला या विषयावर काही बोलताना ऐकलेलं नाही. ज्या पोस्ट मी वाचल्या, त्यात अनेकांचे असे आक्षेप दिसले की,
१. हा काय जाहीर बोलायचा विषय आहे का, बायकांना असं बोलून विकृत आनंद मिळतो का?
२. सिंदूरवर कर कधीच नव्हता, मग आता त्याचा विषय का पुढे आणताय तुम्ही?
३. नॅपकिन्सवर विविध राज्यांमध्ये ५ ते १४ टक्के असा कर सध्या लागू आहे. तोही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी बनवलेल्या नॅपकिन्सवर, गृहोद्योगातून जे नॅपकिन्स बनवले जातात, त्यांवर कर नाही.
नॅपकिन्स बनवणारे किती गृहोद्योग मुंबईत आहेत, मला ठाऊक नाही. राज्यभरात ते अनेक लहानमोठ्या गावांमध्ये आहेत, परंतु त्यांची उत्पादन क्षमता गावातल्या सर्व महिलांची गरज पूर्ण करू शकेल इतकी नक्कीच नाही.
मुंबईत असे घरगुती नॅपकिन्स आवश्यकतेनुसार सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतात का, याची मला शंका आहे. इतरही गृहोद्योगातील उत्पादनांच्या विपणनाचा जो प्रश्न असतो, तो नॅपकिन्सनाही लागू होतोच. त्यामुळे सध्या तरी घराजवळच्या केमिस्टकडे जे नॅपकिन्स मिळतील ते घेण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही. आणि याच नॅपकिन्सवर १२ टक्के कर लागणार आहे. ज्या केमिस्टकडून मी नॅपकिन्स विकत घेते तिथूनच जवळच्या झोपडपट्टीत राहणारी मुलगीही घेते. तिचं वा तिच्या घरचं आर्थिक उत्पन्न पाहाता हा फटकाच आहे, असं म्हणावं लागले. यातून पुन्हा नको ते महागाईचे नॅपकिन्स, वगैरे होण्याची भीती मला नक्कीच वाटते.
नॅपकिन्स पर्यावरणाच्या दृ्ष्टीने अतिशय वाईट, हे मला माहीत आहे. डायपरही त्याच वर्गातले. लेक लहान असताना अगदीच क्वचित मी तिच्यासाठी डायपर वापरले आहेत. मी अनेकदा शीकपबद्दलही लिहिलंय, माझ्या ओळखीतल्या काही जणींनी ते वापरायलाही सुरुवात केलीय. परंतु, किमतीचा मुद्दा घेतला तर ते सध्या महाग वाटू शकतात, दीर्घ मुदतीत ते स्वस्त पडत असले तरी. तसंच, बचत गटांनी वा गृहोद्याेगांनी तयार केलेले नॅपकिन्स फार रक्त शोषून घेऊ शकत नाहीत, त्यामुळे ते सतत बदलावे लागतात. दहाबारा तास घराबाहेर राहावं लागणाऱ्या, प्रसाधनगृहं उपलब्ध नसणाऱ्या बायांनी ते गैरसोयीचेच आहेत.
नॅपकिन्सवरील कर मागे घ्यावा, अशी एक पेटिशन change.org वर मनेका गांधी यांनीही सुरू केली आहे. तिच्यावरही मी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे कदाचित हा कर मागे व कमी होऊही शकतो.
पण या निमित्ताने अनेकांची खरी मतं कळली, हेही नसे थोडके.
#lahukilagaan 

Comments

  1. एकूणच काहीही बोलायचे नाही..कठीण आहे.

    ReplyDelete
    Replies
    1. नाही, आपण म्हणूनच बोलायला हवं.

      Delete
  2. Aajach Mananiy arthmantryani sangitale ki bachatgatani tayar kelele cotton he sanetarynapkins var GST 0% asanar ahe. 12% ha multinational companies be banavalelya napkins var asanar ahe. Really a good decision.

    ReplyDelete
  3. Aajach Mananiy arthmantryani sangitale ki bachatgatani tayar kelele cotton he sanetarynapkins var GST 0% asanar ahe. 12% ha multinational companies be banavalelya napkins var asanar ahe. Really a good decision.

    ReplyDelete
    Replies
    1. परंतु अनेक ठिकाणी हे बचत गटांनी तयार केलेले नॅपकिन्स मिळत नाहीत, तिकडच्या बायकांना केमिस्टकडे मिळणारे नॅपकिन्सच विकत घ्यावे लागतात.

      Delete

Post a Comment