कुचंबणा

'आपल्या देशात गर्भपाताला कायद्याने मान्यता आहे, हे आपल्यापैकी किती जणांना माहीत असतं? जेमतेम 20 टक्के महिलांना. त्यामुळेच योग्य कारणे असतानाही गर्भपात करून घ्यायचा असला तर कुठे जायचं हे न कळल्याने अनेक महिला चुकीच्या ठिकाणी मदत मागायला जातात. प्रशिक्षित व्यक्तीकडून गर्भपात करून न घेतल्याने इतर वैद्यकीय समस्या निर्माण होतात.
गर्भपात हा स्त्रीचा हक्क आहे, तो मानवी हक्क आहे. योग्य औषधे आणि प्रशिक्षित डॉक्टर यांची प्रचंड कमतरता असल्याने भारतातील लाखो महिला या हक्कापासून वंचित राहत आहेत.'

मुंबईतली एक डॉक्टर. गरोदरपणाचे 19 आठवडे होत असताना केलेल्या सोनोग्राफीत तिच्या डॉक्टरांना लक्षात आलं की गर्भात व्यंग आहे आणि तो वाढू दिला तर खूप समस्या निर्माण होतील. यावर गर्भपात हा एकमेव उपाय होता. ही डॉक्टर तिच्या ओळखीच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञाकडे गेली. परंतु त्या स्त्रीरोगतज्ज्ञाने तिला हात लावायला नकार दिला. कारणे दोन. गर्भपातासाठी आवश्यक औषधे उपलब्ध नव्हती आणि 19व्या आठवड्यात केलेला गर्भपात म्हणजे गर्भलिंगनिवडीचे प्रकरण असल्याचा आरोप होण्याची दाट शक्यता. त्यामुळे कारवाईची भीती.

तिची सर्व कागदपत्रे, गर्भात व्यंग असल्याचा पुरावा अशी सबळ कारणे असूनही ही परिस्थिती होती. अखेर मुंबईतील एका सरकारी रुग्णालयात तिला गर्भपात करून घ्यावा लागला. एका डॉक्टरची ही कथा, तीदेखील मुंबईत. तर सामान्य स्त्रीची काय अवस्था होत असेल याची आपण कल्पना करू शकतो.
गर्भपात हा स्त्रीचा हक्क आहे, तो मानवी हक्क आहे. योग्य औषधे आणि प्रशिक्षित डॉक्टर यांची प्रचंड कमतरता असल्याने भारतातील लाखो महिला या हक्कापासून वंचित राहत आहेत. गर्भपात हा विषय आपल्याकडे सर्व वर्गांमध्ये दबक्या आवाजातच उल्लेखला जातो, हेही यामागचे मोठे कारण आहे. देशात होणार्‍या मातामृत्यूंपैकी 8 टक्के मृत्यू असुरक्षित गर्भपातामुळे होतात, असे या क्षेत्रात काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांनी सरकारी आकड्यांचा आधार घेऊन म्हटले आहे. म्हणजेच दर दोन तासांनी एक महिला असुरक्षित गर्भपातामुळे मरण पावते. ही वस्तुस्थिती, गर्भपाताचा कायदा (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी 1971) अमलात येऊन 40 वर्षे होऊन गेल्यानंतरची आहे. देशात दरवर्षी सुमारे 60 लाख गर्भपात केले जातात, त्यातले जवळपास निम्मे असुरक्षित, म्हणजेच अप्रशिक्षित व्यक्तींनी केलेले असतात. यात बोगस डॉक्टर, दाया, घरगुती उपाय, मांत्रिक आदींचा समावेश आहे.

भारतात 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात कायदेशीर आहे. त्यासाठी वय/वैवाहिक स्थिती याची अट नाही. त्यासाठी कोणत्याही अर्जावर पतीची स्वाक्षरी आवश्यक नाही. ही गोष्ट 80 टक्के महिलांना ठाऊक नाही. ज्यांनी रीतसर डॉक्टरकडे जाऊन गर्भपात करून घेतला आहे, अशा महिलांपैकी निम्म्या महिलांना तरी वाटत असते की कायदा मोडून असे केले आहे. एखाद्या महिलेला गर्भपात का करावासा वाटतो? ती अविवाहित/विधवा असेल तर तिला मूल नको असते व अनेकदा गर्भनिरोधक उपाय करूनही गर्भ राहिलेला असतो. कधी ती बळजबरीची/बलात्काराची बळी असते. विवाहित स्त्रीलादेखील गर्भनिरोधक  वापरूनही गर्भ राहिल्यास तो अनेक कारणांनी नको असू शकतो. पहिले मूल खूप लहान आहे, दुसरे मूल नको आहे ही महत्त्वाची कारणे आहेत. कोणतेच गर्भनिरोधक 100 टक्के खात्रीलायक नसते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत त्या स्त्रीसमोर गर्भपात किंवा नको असलेले मूल जन्माला घालून ते वाढवणे असे दोनच उपाय उरतात.

खेड्यात राहणारी स्त्री अशा परिस्थितीत गावातली दाई वा प्राथमिक आरोग्य केंद्र बर्‍या अवस्थेत असेल तर तिथे जाते. कधी ती मांत्रिकाकडे जाते. कधी घरातल्याच मोठ्या स्त्रीला सांगते. या सगळ्या व्यक्ती घरगुती, रानटी, अघोरी उपाय सुचवतात वा करतातही. त्यात अनेकदा गर्भ पडतो, परंतु स्त्रीची प्रकृती चिंताजनक होते आणि तिला मोठ्या गावातल्या रुग्णालयात न्यावे लागते. तिथे स्त्रीरोगतज्ज्ञ असेल तर तिची सुटका होते.

शहरात स्त्रीरोगतज्ज्ञ खूप उपलब्ध असले तरी इतर परिस्थिती तितकीच बिकट आहे. गर्भलिंगनिवडीचे अस्त्र वापरून मुलगाच जन्माला घालायचे प्रमाण वाढल्यानंतर सरकारी यंत्रणा स्त्रीरोगतज्ज्ञ व रेडिओलॉजिस्ट यांच्यावर कडक लक्ष ठेवून आहे. डॉक्टरांना कागदपत्रे, नोंदी ठेवणे अत्यावश्यक झाले आहे. ती कटकटच नको म्हणून 12 आठवड्यांनंतर गर्भपात करायला डॉक्टर तयार नसतात. (त्याआधी बाळाचे लिंग कळत नसते, म्हणून मुलीचा गर्भ मारतोय असा आरोप होऊ शकत नाही.) त्यातच रुग्ण महिलेला पहिली मुलगी असेल व गर्भ अव्यंग असेल तर नक्कीच नाही. अन्न व औषध प्रशासन डॉक्टर व औषध विक्रेत्यांवरही लक्ष ठेवून आहे. त्यांना कायदा राबवण्यात रस आहे. नोंदी ठेवणं औषध विक्रेत्यांना नको आहे. कायदा चांगलाच आहे पण तो राबवण्यात सुलभता नाही. कोणाचीच जबाबदारी घ्यायची तयारी नाही. हा सामाजिक प्रश्न आहे, सर्वांच्याच समजूतदार वर्तनाने तो सोडवला जाऊ शकतो, याचा विचार ना डॉक्टर करत ना एफडीए ना औषध विक्रेते. डॉक्टरच्या दाखल्याशिवाय गर्भपाताचे औषध देण्यावर बंदी आहे. गर्भपातासाठी तोंडाने घ्यायची ही औषधेही स्त्रीरोगतज्ज्ञ काही ठरावीक अंतरावर उपलब्ध असतानाच घ्यायची असतात.

कारण ती घेतल्यावर मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्राव होतो, पोटात प्रसूतीसारखेच दुखू शकते, शुद्ध हरपू शकते. चुकीच्या पद्धतीने ती औषधे घेतल्याने गर्भ पूर्ण पडत नाही व प्रकृती गंभीर होऊ शकते. काही डॉक्टर वा मोठी नर्सिंग होम ही औषधे ठेवतात व त्याच्या योग्य नोंदीही ठेवतात. परंतु अशी सुविधा बर्‍याच ठिकाणी नसते. काही ठिकाणी शस्त्रक्रिया करून गर्भपात केला जातो, परंतु त्याचे प्रमाण कमी आहे. जे आता औषधे उपलब्ध नसल्याने काहीसे वाढत आहे. एमटीपी कायद्यात सुधारणा करण्याविषयी काही शिफारशी या संदर्भातील तज्ज्ञ समितीने सुमारे तीन वर्षांपूर्वी केंद्राकडे केल्या आहेत. त्यात मुख्यत्वे स्त्रीरोगतज्ज्ञ वगळता इतर काही वैद्यकीय वा निमवैद्यकीय व्यक्तींना गर्भपात करण्याचे प्रशिक्षण देऊन परवाना देण्याची शिफारस आहे, जेणेकरून गावातील स्त्रीलादेखील गर्भपात प्रशिक्षित व्यक्तीकडून व योग्य स्वच्छ ठिकाणी करून घेता येईल व या वेळी गुंतागुंत होऊन तिच्या प्रकृतीला धोका निर्माण होण्याची शक्यता कमी होईल.

ही सगळी परिस्थिती विवाहित स्त्रीबाबत आहे. मग अविवाहित/विधवा स्त्रीची अवस्था वा बळजबरीची शिकार झाल्याने गरोदर राहिलेल्या स्त्रीची अवस्था कशी असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. सगळा मामला गुपचूप, लपूनछपून कसा मिटवता येईल याला, तिच्या/घरच्यांना माहीत असेल तर त्यांच्या, दृष्टीने महत्त्व असते. तिचा जीव वाचेल का हे विचारात घेतलं जात नाही. गर्भ राहणं ही कधी-कधी चुकीने होणारी घटना आहे याचा विचारच होत नाही. निव्वळ लोक काय म्हणतील या भलत्याच विचारापोटी तो गर्भ वाढू देऊन एक जीव जन्माला घालणं ही फार मोठी किंमत त्या स्त्रीला मोजावी लागते वा स्वत:चा जीव गमवावा लागतो. गावागावांमध्ये प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध होणं आपल्या सामान्य माणसाच्या हातात नसलं तरी अशा स्त्रीचा सहानुभूतीने विचार करणं, तिला मदत करता आली नाही तर अडथळा तरी न होणं आणि तिला होईल ती मदत करणं एवढं आपल्या हातात नक्की आहे. ते तरी आपण करणार आहोत का?
(हा लेख लिहिण्यासाठी आयपास या दिल्लीस्थित व पॉप्युलेशन फर्स्ट या मुंबईस्थित स्वयंसेवी संघटनेने दिलेली माहितीआणि मुंबई/औरंगाबाद/जळगावातील स्त्रीरोगतज्ज्ञांचे अनुभव यांची मदत घेतली आहे.)