स्वच्छतागृहांचा दिवस

सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उपलब्धता किंवा खरं म्हणजे त्यांची कमतरता ही भारतातल्या सर्वच गावं व लहानमोठ्या शहरांमधली समस्या. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई यांसारख्या राजधानीच्या शहरांची ही कहाणी असेल तर खेड्यांमधली परिस्थिती काय असेल, याची आपण कल्पना करू शकतो. कितीतरी वर्षांपासून आपण सगळेच हा त्रास भोगतोय, सहन करतोय, या विषयावर बोलतोय, लिहितोय, तक्रारी करताेय. तरीही काहीच फरक पडलेला नाहीये परिस्थितीत. स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वच्छतागृहं अाजही पुरेशी उपलब्ध नाहीत. मोठ्या शहरांमधून ज्या वस्त्या आहेत, तिथल्या रहिवाशांसाठी वा रस्त्यांवर जे हजारो नागरिक राहतात त्यांच्यासाठी सार्वजनिक व्यवस्था अत्यंत अपुरी आहे. मुंबईत रेल्वेने वा इतर शहरांमधून बसने रोज लांबचा प्रवास करणाऱ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात असेल. त्यांनाही घर सोडलं की नोकरीच्या ठिकाणी पोहोचेपर्यंत अशा प्रकारची सोय नाही. एसटी स्थानकं वा रेल्वे स्थानकांवरच्या स्वच्छतागृहांमध्ये गेलं तर किती आणि कोणते रोग घेऊन बाहेर पडू, याची भीती अधिक. स्वच्छतागृहांच्या अभावाचा त्रास स्त्रिया व पुरुष दोघांना होत असला तरी स्त्रियांना त्यांच्या शरीराच्या रचनेमुळे तो अधिक होतो. मासिक पाळीच्या दिवसांत तो अधिक तीव्रतेने जाणवतो. ही परिस्थिती जगभरातल्या अनेक विकसनशील व अविकसित देशांमध्ये आहे. आजच्या घडीला या पृथ्वीवरच्या किमान एक अब्ज लोकांना उघड्यावर शौचाला जावं लागतं. काल झालेल्या वर्ल्ड टाॅयलेट डेच्या निमित्ताने हे सगळं अाज सांगावंसं वाटलं. गेल्या काही वर्षांत राइट टू पी चळवळीने जोर धरला व काही महापालिकांनी स्वच्छतागृहांची समस्या प्राधान्याने सोडवायचं ठरवलं आहे. वाशिमच्या संगीता आव्हाळे, यवतमाळच्या चैताली माकोडे, नाशिकच्या संगीता लोखंडे या राज्याच्या स्वच्छता दूत यात मदत करतायत. सुलभसारख्या संस्थाही आहेतच. तसंच राज्य सरकार हागणदारीमुक्त गाव, निर्मल ग्राम योजना, शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान असे उपक्रम राबवत आहे. मग नागरिक म्हणून आपला सहभाग कमी पडतोय की काय, ही परिस्थिती सुधारण्यात? आपण काहीच करू शकत नाही का त्यात? काय वाटतं तुम्हाला?