४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख.
साहित्यात समाजाचे, सद्य:स्थितीचे प्रतिबिंब पडत असते, असे म्हणतात. किंबहुना ते तसे पडावे अशी अपेक्षा असते. साहित्यिक समाजापेक्षा वेगळा, दूर नसतो तर तो त्या समाजाचाच एक घटक असतो. त्याच्यावर त्याच्या आजूबाजूला घडणा-या ब-या-वाईट घटनांचा परिणाम होत असतो. या साहित्यिकाच्या मनात या घटनांमुळे उठणा-या वादळाचे प्रतिबिंब त्याच्या लिखाणावर पडत असते. आज मराठी साहित्याचा आपण विचार करतो तेव्हा मात्र या सगळ्या अपेक्षा ब-याच अंशी फोल असल्याचेच वाटून जाते. काही लेखक/कवी शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ, स्त्री भ्रूणहत्या, स्त्रियांचे प्रश्न या विषयांवर लिहीत आले आहेत, परंतु महाराष्ट्राच्या इतिहासातील मैलाचे दगड असलेल्या दोन घटना - संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ आणि गिरणी कामगारांचा संप - साहित्यविश्वापासून अस्पर्श राहिल्या आहेत. (‘अधांतर’ हे जयंत पवार यांचे नाटक वा तत्सम काही वगळता.)
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, आधुनिक मुक्त अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरण या घटनांचा समाजाच्या सर्व वर्गांवर परिणाम झाला. त्यातून लाखो लोकांच्या आयुष्यात मोठे बदल झाले, परंतु हे बदलही मराठी साहित्यात दिसून येत नाहीत. मोबाइल, संगणक, स्वयंपाकघरातील आधुनिक उपकरणे, अत्याधुनिक मोटारी व त्यांचे तंत्र आदींचे तपशीलवार उल्लेख कथेचा वा कादंबरीचा अविभाज्य भाग म्हणून फार कमी कलाकृतींमध्ये दिसून येतात.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेल्या वर्षभरात झालेल्या अनेक घटनांनी वर्तमानपत्रांचे रकाने भरले, पण कोण्या साहित्यिकाने त्यावर टीकाटिप्पणी केल्याचे ऐकिवात नाही. साहित्यातून समाजप्रबोधन करणारा एक वर्ग स्वातंत्र्यापूर्वी होता, ज्याने प्रामुख्याने स्वातंत्र्यप्राप्तीवर लिहिलेच, परंतु स्त्री शिक्षण, लैंगिक शिक्षण आदी विषयांवरील लिखाणाला वाहून घेणारे लेखक एकेकाळी आपल्या महाराष्ट्रात होते. सातत्याने असे विषय लावून धरणारे साहित्यिक आता फारसे दिसत नाहीत. दरवर्षी होणा-या मराठी साहित्य संमेलनांमधून तर या कशाचेच पडसाद उमटलेले दिसत नाहीत. संमेलनात अशा राजकीय वा सामाजिक चर्चा झाल्यालाही अनेक वर्षे लोटली असतील.
यासंदर्भात पटकन आठवतात त्या दुर्गा भागवत, पु. ल. देशपांडे आणि वसंत बापट. दुर्गाबाई आणि पुलंनी आणीबाणीच्या विरोधात संमेलनात आवाज उठवला होता. मात्र, या दोघांनीही एरवी सरकारविरोधी भूमिका घेतलेली नव्हती. कविवर्य वसंत बापट यांनी मुंबईत शिवाजी पार्कवर 1999 मध्ये झालेल्या साहित्य संमेलनात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या साहित्यिकांविषयीच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला होता. त्यानंतर संमेलनांमधून असे काही जहाल घडलेले नाही. विजय तेंडुलकर मात्र सातत्याने प्रस्थापितांविरोधी लिहीत आणि सामाजिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब त्यांच्या साहित्यात कायमच दिसले.
पण हा पैसा सरकारचा, पर्यायाने आपलाच/जनतेचाच आहे, मग तुम्हाला सरकारच्या ताटाखालचे मांजर होण्याची काय गरज, असा सवाल रसिकांनी विचारला तर त्यात काय चूक? चंद्रपूरच्या संमेलनात याचेही उत्तर मिळेल काय?
साहित्य संमेलनात दरवर्षी प्रचंड मोठे पुस्तक प्रदर्शन भरते, सर्व प्रकाशक पुस्तकांवर सूटही देतात तरीही त्याकडे किती साहित्यिकांची पावले वळतात? इतरांनी नवीन काय लिहिले आहे, सध्या कशाचा ट्रेंड आहे, पुस्तके विकत घ्यायला आलेल्या वाचकांची आवड नक्की काय आहे याची चाहूल किती साहित्यिक घेतात हा संशोधनाचा विषय ठरावा.
स्वभाषेतील इतरांच्या लेखनाबद्दल इतकी उत्सुकता तर परभाषांमधील साहित्याबद्दल काय विचारावे! इतर भारतीय भाषांचीही संमेलने होत असतात. आपल्या शेजारच्या कर्नाटकात कानडी साहित्य संमेलन ही एक महत्त्वाची घटना असते. पण या भाषा आपल्याला समजत नाहीत असे गृहीत धरता येईल. पण मग आपले मराठी साहित्यिक इंग्रजीही वाचत नाहीत की काय? आजकाल भारतात वर्षाकाठी डझनभर तरी इंग्रजी साहित्य संमेलने ऊर्फ लिटररी फेस्टिव्हल होत असतात. मुंबईत नोव्हेंबरमध्ये एक फेस्टिव्हल झाला. जयपूरमध्ये मागच्याच आठवड्यात झाला, तर कोलकात्यातला फेस्टिव्हल चालू आहे. यात मुंबई आणि जयपूरमध्ये एकही मराठी साहित्यिक फिरकला नव्हता. जयपूर लिटररी फेस्टिव्हलमध्ये सलमान रश्दी यांच्या येण्यावरून इतका मोठा वाद झाला, किमान आठवडाभर सर्व प्रसिद्धिमाध्यमांनी त्यावर बातम्या दिल्या. जयपूर फेस्टिव्हलला उपस्थित अनेक लेखकांनी रश्दी यांच्या बंदी घातलेल्या ‘सॅटेनिक व्हर्सेस’मधील काही उतारे जाहीर वाचण्याचे धाडस दाखवले व त्यासाठी भारतातून तातडीने निघून जाण्याची शिक्षाही भोगली, परंतु एकाही मराठी साहित्यिकाने रश्दी यांना पाठिंबा देणारे वा सरकारचा निषेध करणारे जाहीर वक्तव्य केले नाही. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे. त्याची झळ पुढेमागे आपल्यापर्यंत पोहोचू शकते, असे कोणालाच वाटू नये याचे आश्चर्य वाटते.
वर्षभरात अरब क्रांतीपासून भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनापर्यंत अनेक घटना घडल्या, ज्यांनी देश-विदेशातील सामान्य जीवन ढवळून निघाले होेते. आता राज्यात महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अशा किती घटनांवर मराठी साहित्यविश्वातून प्रतिक्रिया उमटल्या? किती जणांनी त्या त्या वेळी आपल्या भूमिका स्पष्ट केल्या? आमचा राजकारणाशी संबंध नाही, आम्ही त्यापासून दूर आहोत, असे म्हणणारे संमेलनाध्यक्षांच्या निवडणुकांचे राजकारण मात्र मन लावून खेळताना दिसतात. मग ज्या राजकारणाचा पट एवढा मोठा आहे त्यापासून चार हात दूर राहण्याची कोती मनोवृत्ती मराठी साहित्यिक का दाखवतो?
मराठीत सामाजिक विषयांवर लिहिणारे नाहीत असे नाही. बदलते सामाजिक वास्तव काही जणांच्या लेखनातून जरूर दिसते, पण दुर्दैवाने हे लेखक साहित्य संमेलनासारख्या उत्सवापासून दूर असतात. त्यामुळेच साहित्यिक समूहाची एक जाहीर भूमिका रसिकांसमोर येत नाही.
सरकारी मदतीने पुस्तके प्रकाशित करणे, आपली पुस्तके अभ्यासक्रमात लावून घेणे आणि शासकीय समित्यांवर वर्णी लावून घेणे यापलीकडे जाऊन मराठी साहित्य व साहित्यिक समाजाभिमुख होणार का, चंद्रपूरच्या संमेलनाकडून एवढी अपेक्षा कोणी केली तर त्याला दोष देता येईल का?
साहित्यात समाजाचे, सद्य:स्थितीचे प्रतिबिंब पडत असते, असे म्हणतात. किंबहुना ते तसे पडावे अशी अपेक्षा असते. साहित्यिक समाजापेक्षा वेगळा, दूर नसतो तर तो त्या समाजाचाच एक घटक असतो. त्याच्यावर त्याच्या आजूबाजूला घडणा-या ब-या-वाईट घटनांचा परिणाम होत असतो. या साहित्यिकाच्या मनात या घटनांमुळे उठणा-या वादळाचे प्रतिबिंब त्याच्या लिखाणावर पडत असते. आज मराठी साहित्याचा आपण विचार करतो तेव्हा मात्र या सगळ्या अपेक्षा ब-याच अंशी फोल असल्याचेच वाटून जाते. काही लेखक/कवी शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ, स्त्री भ्रूणहत्या, स्त्रियांचे प्रश्न या विषयांवर लिहीत आले आहेत, परंतु महाराष्ट्राच्या इतिहासातील मैलाचे दगड असलेल्या दोन घटना - संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ आणि गिरणी कामगारांचा संप - साहित्यविश्वापासून अस्पर्श राहिल्या आहेत. (‘अधांतर’ हे जयंत पवार यांचे नाटक वा तत्सम काही वगळता.)
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, आधुनिक मुक्त अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरण या घटनांचा समाजाच्या सर्व वर्गांवर परिणाम झाला. त्यातून लाखो लोकांच्या आयुष्यात मोठे बदल झाले, परंतु हे बदलही मराठी साहित्यात दिसून येत नाहीत. मोबाइल, संगणक, स्वयंपाकघरातील आधुनिक उपकरणे, अत्याधुनिक मोटारी व त्यांचे तंत्र आदींचे तपशीलवार उल्लेख कथेचा वा कादंबरीचा अविभाज्य भाग म्हणून फार कमी कलाकृतींमध्ये दिसून येतात.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेल्या वर्षभरात झालेल्या अनेक घटनांनी वर्तमानपत्रांचे रकाने भरले, पण कोण्या साहित्यिकाने त्यावर टीकाटिप्पणी केल्याचे ऐकिवात नाही. साहित्यातून समाजप्रबोधन करणारा एक वर्ग स्वातंत्र्यापूर्वी होता, ज्याने प्रामुख्याने स्वातंत्र्यप्राप्तीवर लिहिलेच, परंतु स्त्री शिक्षण, लैंगिक शिक्षण आदी विषयांवरील लिखाणाला वाहून घेणारे लेखक एकेकाळी आपल्या महाराष्ट्रात होते. सातत्याने असे विषय लावून धरणारे साहित्यिक आता फारसे दिसत नाहीत. दरवर्षी होणा-या मराठी साहित्य संमेलनांमधून तर या कशाचेच पडसाद उमटलेले दिसत नाहीत. संमेलनात अशा राजकीय वा सामाजिक चर्चा झाल्यालाही अनेक वर्षे लोटली असतील.
यासंदर्भात पटकन आठवतात त्या दुर्गा भागवत, पु. ल. देशपांडे आणि वसंत बापट. दुर्गाबाई आणि पुलंनी आणीबाणीच्या विरोधात संमेलनात आवाज उठवला होता. मात्र, या दोघांनीही एरवी सरकारविरोधी भूमिका घेतलेली नव्हती. कविवर्य वसंत बापट यांनी मुंबईत शिवाजी पार्कवर 1999 मध्ये झालेल्या साहित्य संमेलनात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या साहित्यिकांविषयीच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला होता. त्यानंतर संमेलनांमधून असे काही जहाल घडलेले नाही. विजय तेंडुलकर मात्र सातत्याने प्रस्थापितांविरोधी लिहीत आणि सामाजिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब त्यांच्या साहित्यात कायमच दिसले.
पण हा पैसा सरकारचा, पर्यायाने आपलाच/जनतेचाच आहे, मग तुम्हाला सरकारच्या ताटाखालचे मांजर होण्याची काय गरज, असा सवाल रसिकांनी विचारला तर त्यात काय चूक? चंद्रपूरच्या संमेलनात याचेही उत्तर मिळेल काय?
साहित्य संमेलनात दरवर्षी प्रचंड मोठे पुस्तक प्रदर्शन भरते, सर्व प्रकाशक पुस्तकांवर सूटही देतात तरीही त्याकडे किती साहित्यिकांची पावले वळतात? इतरांनी नवीन काय लिहिले आहे, सध्या कशाचा ट्रेंड आहे, पुस्तके विकत घ्यायला आलेल्या वाचकांची आवड नक्की काय आहे याची चाहूल किती साहित्यिक घेतात हा संशोधनाचा विषय ठरावा.
स्वभाषेतील इतरांच्या लेखनाबद्दल इतकी उत्सुकता तर परभाषांमधील साहित्याबद्दल काय विचारावे! इतर भारतीय भाषांचीही संमेलने होत असतात. आपल्या शेजारच्या कर्नाटकात कानडी साहित्य संमेलन ही एक महत्त्वाची घटना असते. पण या भाषा आपल्याला समजत नाहीत असे गृहीत धरता येईल. पण मग आपले मराठी साहित्यिक इंग्रजीही वाचत नाहीत की काय? आजकाल भारतात वर्षाकाठी डझनभर तरी इंग्रजी साहित्य संमेलने ऊर्फ लिटररी फेस्टिव्हल होत असतात. मुंबईत नोव्हेंबरमध्ये एक फेस्टिव्हल झाला. जयपूरमध्ये मागच्याच आठवड्यात झाला, तर कोलकात्यातला फेस्टिव्हल चालू आहे. यात मुंबई आणि जयपूरमध्ये एकही मराठी साहित्यिक फिरकला नव्हता. जयपूर लिटररी फेस्टिव्हलमध्ये सलमान रश्दी यांच्या येण्यावरून इतका मोठा वाद झाला, किमान आठवडाभर सर्व प्रसिद्धिमाध्यमांनी त्यावर बातम्या दिल्या. जयपूर फेस्टिव्हलला उपस्थित अनेक लेखकांनी रश्दी यांच्या बंदी घातलेल्या ‘सॅटेनिक व्हर्सेस’मधील काही उतारे जाहीर वाचण्याचे धाडस दाखवले व त्यासाठी भारतातून तातडीने निघून जाण्याची शिक्षाही भोगली, परंतु एकाही मराठी साहित्यिकाने रश्दी यांना पाठिंबा देणारे वा सरकारचा निषेध करणारे जाहीर वक्तव्य केले नाही. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे. त्याची झळ पुढेमागे आपल्यापर्यंत पोहोचू शकते, असे कोणालाच वाटू नये याचे आश्चर्य वाटते.
वर्षभरात अरब क्रांतीपासून भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनापर्यंत अनेक घटना घडल्या, ज्यांनी देश-विदेशातील सामान्य जीवन ढवळून निघाले होेते. आता राज्यात महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अशा किती घटनांवर मराठी साहित्यविश्वातून प्रतिक्रिया उमटल्या? किती जणांनी त्या त्या वेळी आपल्या भूमिका स्पष्ट केल्या? आमचा राजकारणाशी संबंध नाही, आम्ही त्यापासून दूर आहोत, असे म्हणणारे संमेलनाध्यक्षांच्या निवडणुकांचे राजकारण मात्र मन लावून खेळताना दिसतात. मग ज्या राजकारणाचा पट एवढा मोठा आहे त्यापासून चार हात दूर राहण्याची कोती मनोवृत्ती मराठी साहित्यिक का दाखवतो?
मराठीत सामाजिक विषयांवर लिहिणारे नाहीत असे नाही. बदलते सामाजिक वास्तव काही जणांच्या लेखनातून जरूर दिसते, पण दुर्दैवाने हे लेखक साहित्य संमेलनासारख्या उत्सवापासून दूर असतात. त्यामुळेच साहित्यिक समूहाची एक जाहीर भूमिका रसिकांसमोर येत नाही.
सरकारी मदतीने पुस्तके प्रकाशित करणे, आपली पुस्तके अभ्यासक्रमात लावून घेणे आणि शासकीय समित्यांवर वर्णी लावून घेणे यापलीकडे जाऊन मराठी साहित्य व साहित्यिक समाजाभिमुख होणार का, चंद्रपूरच्या संमेलनाकडून एवढी अपेक्षा कोणी केली तर त्याला दोष देता येईल का?
Comments
Post a Comment