संस्‍कृती मोठी की माणूस?

विवाहांतर्गत बलात्कार हा विषय हल्ली चर्चेत येऊ लागला आहे, अन्यथा आपल्या घरात बंद दाराआड काय घडते, ते कोणतीच स्त्री उघडपणे बोलत नाही. ती तक्रार करत नाही, ही एक बाजू. कायदा अशा बलात्काराची दखल घेत नाही, ही दुसरी बाजू. आपल्या महान/समृद्ध वगैरे भारतीय संस्कृतीत म्हणे नवरा बायकोवर तिच्या मनाविरुद्ध लैंगिक संबंधांची बळजबरी करू शकतो, हे बसतच नाही, म्हणून त्याच्याविरुद्ध कायदा करण्याची गरज नाही, असं आपले मंत्रीगण सांगत असतात. पुरुष सोडाच, महिला मंत्रीही हीच री ओढतात. अनेक देशांमध्ये कायद्यानुसार विवाहांतर्गत बलात्काराची दखल घेतलेली आहे. परंतु, आपल्याकडे म्हणे ‘निरक्षरता, दारिद्र्य, सामाजिक प्रथा व परंपरा, धार्मिक समजुती, विवाह हे एक पवित्र बंधन असल्याचा समज आदी कारणांमुळे तसा कायदा भारतात करता येणार नाही,’ असं लेखी मत केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी नुकतंच व्यक्त केलंय.
म्हणजे निरक्षरता, दारिद्र्य वगैरे मुद्दे असले तरी इतर कायदे करता येतात, पण विवाहांतर्गत बलात्काराचा नाही करता येत? विवाह हे पवित्र बंधन सर्वच समाजांमध्ये आहे, कोणीच विवाहाला तुच्छ वा क्षुल्लक लेखत नाही. परंतु, जे जोडीदार एका पातळीवर असतील, एकमेकांशी आदराने व प्रेमाने वागतील, कशाचीही बळजबरी करणार नाहीत, तेच या बंधनाचं पावित्र्य राखून आहेत. जिथे जबरदस्ती आहे, तिथे कसलं आलंय पवित्र बंधन? मुळात आपल्या शरीरावर नवऱ्याचीच मालकी आहे, तो त्याचा हवा तेव्हा नि हवा तसा वापर करू शकतो, असंच असंख्य महिलांना वाटत असतं. आपल्याला नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे, हेच माहीत नसतं. पण म्हणून त्यांच्यावर अत्याचार होणं थांबत नसतं. स्त्रिया घरगुती हिंसाचाराविषयीही होता होईतो बोलत नाहीत, असह्य होतं तेव्हा त्या पोलिसांपर्यंत पोहोचतात. परंतु, तिथे आपल्या तक्रारीमुळे पोलिस कारवाई करतील, कायदा आपल्या बाजूने आहे, हा विश्वास त्यांना असताे.
नशिबाने राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी सर्वसामान्य महिलांची बाजू उचलून धरली आहे, विवाहांतर्गत बलात्काराविरुद्ध कायदा झालाच पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. या भूमिकेचं स्वागत करून त्यांना पाठिंबा देऊ या. बरोबर ना?