परंपरा बेटे, परंपरा!

परंपरा घटनेपेक्षा मोठी आहे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच केला आहे. त्याला संदर्भ जरी केरळमधल्या शबरीमलय देवस्थानात स्त्रियांच्या प्रवेशाचा असला तरी हा प्रश्न इतरही अनेक क्षेत्रांत लागू होतो. किंवा विचारला गेला पाहिजे. जसा, गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने जात पंचायतीच्या चुकीच्या निर्णयांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने कायदा केला. हे या दिशेने टाकलेलं एक पाऊल म्हणायला हवं. जातपंचायती परंपरेतूनच निर्माण झालेल्या. जेव्हा एक न्यायव्यवस्था अस्तित्वात नव्हती किंवा असली तरी काही विशिष्ट समाज/समुदायांसाठी ती आवाक्याबाहेरची होती, तेव्हा जात पंचायत जन्माला आली. न्यायव्यवस्थेच्या गैरहजेरीत पंचायत हीच एक व्यवस्था होती, तिचे निर्णय त्या त्या समुदायावर बंधनकारक होते, मग ते बरोबर असोत वा चुकीचे. परंतु देशात सर्व नागरिकांसाठी सर्वसमावेशक अशी न्यायव्यवस्था निर्माण झाल्यानंतरही या जातपंचायती सुरूच राहिल्या. अजूनही देशातल्या अनेक भागांमध्ये या पंचायतींनाच सर्वोच्च मानलं जातं. त्यांच्याकडून होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध दादही आजवर मागता येत नव्हती, तशी दाद मागायला लागणारं आर्थिक/शैक्षणिक/सामाजिक/मानसिक बळच अन्याय होणाऱ्या घटकांकडे नव्हतं. या अन्याय होणाऱ्या घटकांमध्ये अर्थातच स्त्रियांचा समावेश मोठ्या संख्येने होता. कारण त्यांच्यावर परंपरेनेच अन्याय होत आला आहे. जिच्यावर बलात्कार झाला आहे तिलाच दोषी ठरवून अमानुष शिक्षा देण्यासारखा "न्याय' या पंचायतींनी अनेकवार दिला आहे. कारण पुरुष चुकू शकत नाही, स्त्री तिचं वागणं/कपडे यांच्यामुळे तिच्यावर कठीण प्रसंग ओढवून घेते, असं मानण्याची आपली परंपरा आहे. या कायद्यामुळे अशा चुकीच्या निर्णयांची संख्या कमी होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

परंपरा म्हणून आपण अनेक गोष्टी करत असतो, त्याच्यामागचा दृष्टिकोन तपासून पाहण्याची मात्र आपली संस्कृतीच जणू नाही. आईने सांगितलं म्हणून किंवा आई करते म्हणून आपण अनेक गोष्टी डोळे झाकून करत असतो. काही परंपरा निरुपद्रवी असतीलही, परंतु ज्या पाळल्याने इतर कोणाचं नुकसान होत असेल तर मात्र त्यांना भूतकाळात ढकलून देणं व भविष्यात अशा अमानुष परंपरांना स्थान न देणंच योग्य. "परंपरा बेटे, परंपरा' हा डायलाॅग "कभी खुशी कभी गम' चित्रपटातल्या अमिताभच्याच तोंडी राहावा, प्रत्यक्षात न यावा, ही अपेक्षा चुकीची तर नाही ना?