बाईनेच ठरवायला हवं

आत्ता मूल हवं की नको, कधी हवंय, हा सर्वस्वी एका जोडप्याचा निर्णय असतो, दोघांचा पण एकमताने घेतलेला. ते हवं असेल तर त्यांनी दोघांनी मोठं करायचं असतं, नको असेल तर का नको, आणि कधी हवंय, हेही त्यांनी ठरवायचं असतं. यात आदर्शवादी काहीच नाही, असलाच तर मानवतावाद आहे, स्त्रीवाद आहे, समता आणि समानतेचं तत्त्व आहे. मूल नको असेल तर गर्भधारणा कोणती पद्धत वापरून थांबवायची, हा निर्णयही दोघांनी एकमतानेच घ्यायचा असतो. आज एकविसाव्या शतकात गर्भनिरोधकांचे अनेक सोपे सहजी उपलब्ध होणारे कायदेशीर उपाय आहेत, त्यातला कोणता निवडायचा, हे त्यांनी ठरवायचं असतं. मग हे सगळं होतं का? नसल्यास का होत नाही? काय होतं प्रत्यक्षात?

प्रत्यक्षात या विषयावर बहुतांश जोडप्यांमध्ये बोलणंच होत नाही. त्यानेच काय ते करावं, ही त्याचीच जबाबदारी आहे, असं तिला वाटत असतं. त्याला अशी जबाबदारी वगैरे पटत नसतं. ती त्याला स्पष्ट सांगू शकत नाही, तो सूचक बोलणं समजून घेत नाही. तिने म्हटलंच निरोध वापर, दोन मुलांनंतर शस्त्रक्रिया करून घे, वगैरे तर तिला चक्क मारहाण होते. दिल्लीत नुकत्याच केल्या गेलेल्या एका पाहणीत असा निष्कर्ष निघाला की, जवळपास ५० टक्के महिलांची अशी विनवणी कानाआड केली जाते. त्यातल्या निम्म्यांना मारहाणही होते. गर्भ राहण्याची भीती, मूल वाढवण्याची जबाबदारी सगळं तिच्याच डोक्यावर येणार असतं तरीही. इथे शरीरसंबंध ठेवण्याची, न ठेवण्याची इच्छा दूरच. सुरक्षित संबंध ठेवू, आजार टाळू, नको असलेली गर्भधारणा टाळू, हा मुद्दा आहे फक्त. तरीही.

का इतकं कठीण असतं पुरुषांसाठी हे? 

तिने तांबी बसवून घेण्यापेक्षा पुरुषांनी शस्त्रक्रिया करून घेणं अतिशय सोपं, त्रास न देणारं आहे. तरीही?
इथे शिक्षण, जात, धर्म, समाज, आर्थिक स्तर या कशाचाही फरक पडत नाही. कोणत्याही बाईला हे सहन करावं लागू शकतं.

मग बाईनेच ठरवायला हवं काय करायचं ते. आणि ते करायलाही हवं.

हो ना?