पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातनं बाद केल्या, तेव्हाच लग्नसराई सुरू होत होती. आपल्याकडच्या
पाचशे/हजार माणसांच्या जेवणावळी उठणाऱ्या लग्नांमध्ये खर्चायला
प्रामुख्याने याच नोटा कामी येणार होत्या, त्याच कामातनं गेल्यामुळे
अनेकांची पंचाईत झाली. मग या महत्त्वाच्या प्रश्नाची सरकारनेही दखल घेतली
आणि लग्न असलेल्या कुटुंबाला अडीच लाख रुपये बँकेतून मिळतील, अशी सोय
करण्यात आली. तरीही बहुतेकांच्या तक्रारी संपल्या नव्हत्याच. इतक्याच
पैशांत कसं करणार लग्न, आम्ही किती तयारी केली होती, इतके पैसे वेगळे काढून
ठेवले होते, हा अन्याय आहे, वगैरे वगैरे.
खरंच का लग्न करायला इतके पैसे लागतात? इतके पैसे असल्याशिवाय लग्न होऊच शकत नाही? पाचआकडी किमतीची साडी/शेरवानी, सहा आकडी किमतीचे दागिने, किमान चार आकडी संख्येत जेवणाची पानं, पाच आकडी किमतीची सजावट, हे सगळं लागतंच?
की लग्न करायला लागतात दोन व्यक्ती आणि त्यांचे आप्त/मित्रगण? आणि कायदेशीर/धार्मिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी एखादी अधिकारी व्यक्ती?
चलनी नोटांच्या या परिस्थितीमुळे लग्नसमारंभाचा नव्याने विचार करायची, पैशांच्या उधळणीची आवश्यकता आहे का, ते तपासण्याची आपल्याला संधी मिळाली आहे, ती घ्यायला हवी. आमच्याकडे आहेत लाखो रुपये, आम्ही खर्च करणार, कारण अाम्ही खर्च करतो तो पैसाही कोणाला तरी मिळतोच, शेकडो कामगार/मजुरांची पोटं यामुळे भरतात, असा युक्तिवाद अनेक जण करतात. परंतु, अशा भपकेबाज लग्नांमुळे समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये खर्चाची एक प्रमाण पातळी तयार होते. सामाजिक प्रतिष्ठेची ती कसोटी बनते आणि ज्यांना इतका खर्च शक्य नाही, ते कर्ज काढून असा खर्च करायच्या तयारीला लागतात, कारण सध्या आहे त्यापेक्षा वरच्या वर्गात प्रवेश करण्याचं प्रत्येकाचंच स्वप्न असतं. स्वप्न चुकीचं नाही, सध्याच्या परिस्थितीपेक्षा चांगली परिस्थिती हवीशी वाटते, म्हणूनच मनुष्यप्राणी कष्ट करतो, शिक्षण घेतो, प्रयत्न करतो. परंतु, निव्वळ असा पैसा उधळता यावा म्हणून वरच्या वर्गात जायला हवं, या स्वप्नाबद्दल असं नाही म्हणता येणार नं?
Comments
Post a Comment