एक पाऊल मागे

स्त्री मुक्ती संघटना 'मुलगी झाली हो' हे नाटक सादर करतेय त्याला तीसहून अधिक वर्षं होऊन गेलीत. म्हणजे ते नाटक आलं तेव्हा ज्या मुलींच्या नशिबात आईच्या पोटातच मारलं न जाता जन्माला येणं होतं, त्या मुली गेल्या पाचसहा वर्षांत आई झाल्यात, होऊ घातल्यात. आता मात्र, त्यांच्या पोटी मुलगी जन्माला येईल, अशी परिस्थिती उरलेली नाही. महाराष्ट्रातली दर एक हजार मुलग्यांसाठीची मुलींची संख्या गेल्या काही वर्षांनंतर पुन्हा ९००च्या खाली गेली आहे, यावरून असा अंदाज बांधायला हरकत नसावी. या नाटकातील एक प्रवेश मध्यंतरी टीव्हीवर एका कार्यक्रमात पाहिला तेव्हा वाटलं, अजूनही ते तंतोतंत लागू होतंय. म्हणजे आपण ३० वर्षांत बदललोच नाही, सुधारलोच नाही?

समाज म्हणून आपलं पाऊल मागेच पडतंय की काय, असं वाटावं अशा बातम्या आणि अशी परिस्थिती आजूबाजूला दिसतेय. मुलींचा जन्मदर खाली आलाय, स्त्री भ्रूण मारून नदीकाठी पुरले जातायत, औरंगाबादसारख्या शहरात गर्भपाताच्या गोळ्यांचा खप प्रचंड वाढलाय. स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या बोलण्यातनं हे दिसतंय की, मुलगी झाली तर तिच्या आईला सासूसासरे, जे या बाळाचे आजीआजोबाच असतात, नीट वागवणार नाहीत म्हणून गर्भपात करा, असं सांगितलं जातंय.

कुठेतरी आपण कमी पडतोय, चुकतोय, असं वाटू लागलंय हे सगळं कळल्यावर. सरकारतर्फे जनजागृती अभियानं चालवली जातात, बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बेटी बचाओ हे इतक्या मोठ्या आवाजात सांगावं लागतंय हेच दुर्दैव खरं तर!) या मोहिमेचाही बराच बोलबाला आहे, पीसीपीएनडीटी कायदाही अंमलात आलेला आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अनेक मुली/महिला जीवनाच्या विविध कार्यक्षेत्रांमध्ये लखलखीत यश मिळवताना दिसतायत. तरीही मुली नकोशा झाल्या आहेत, होत आहेत. हे सगळं पालथ्या घड्यावर पाणी पडण्यासारखं झालंय. घडा रिकामा तो रिकामाच. यात चूक कोणाची? सरकारला कितपत जबाबदार धरायचं? आपली, समाजातले जितेजागते सदस्य म्हणून काही बांधीलकी आहे की नाही?

हे मागे चाललेलं पाऊल पुढे टाकयला हवंय, तातडीने.