घर माझंही आहे

अनेकदा महिलांचं नाव रेशन कार्डवर नसतं, घरावर/जमिनीवर तर सोडाच. घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये पोटगी अनेकदा धनादेशाच्या स्वरूपात मिळते. रेशन कार्डवर नाव नसलं तर अस्तित्वाचा, पत्त्याचा दाखला देणं कठीण होतं व बँकेत खातंही उघडणं शक्य होत नाही. परिणामी पोटगी मिळूनही त्या महिलेच्या हातात येतच नाही. या संदर्भात मुंबईतल्या एका कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला निकाल नुकताच वाचनात आला. कागदोपत्री नाव नसलेल्या एका महिलेने तिच्या माहेरच्या नावाने कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. साहजिक नवरा याने चवताळला व त्याने तिच्यापासून घटस्फोटासाठी अर्ज केला. जी महिला माझं, म्हणजे तिच्या पतीचं, नावही लावत नाही, ती माझी पत्नी असूच शकत नाही, (माझ्या मालकीची वस्तू असून माझं नाव लावत नाही म्हणजे काय, असं वाटलं असावं त्याला.) असा दावा त्याने केला होता. परंतु न्यायालयाने तिची बाजू घेऊन तिला पोटगी व नुकसानभरपाई लागू केली.

काही महिलांचं नाव रेशन कार्डावर येतं, पण पहिलं मूल झाल्यानंतर. म्हणजे त्या मुलाचं नाव लावायचं असतं, म्हणून. खरं तर तो तिचा स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून हक्कच. तिचं नाव लावलं की, तिच्यासाठीचं धान्य वगैरेही मिळतंच की. तरीही बायकोचं नाव रेशन कार्डवर न लावून घेण्यामागे काय असू शकतं, याचं उत्तर आपल्याला माहीतच आहे. तिचं नाव तुमच्या जोडीने आलं की, ती तुमच्या संपत्तीतली वाटेकरी होते. तेच तर नको असतं अजूनही अनेकांना. तिच्या कमाईत हक्काचा वाटा असतोच बरं या नवरेबुवांचा. अनेकदा तर तिच्याच कष्टांवर घर चालू असतं, तरीही कागदोपत्री तिचं काहीच नसतं. कागदावर नाव येण्याला कायदेशीर महत्त्व आहेच, परंतु त्याला त्या महिलेच्या आयुष्यात भावनिक महत्त्वही आहे. सगळेच विवाह काही मोडीत निघत नाहीत, त्यामुळे प्रत्येक महिलेला घर नावावर असल्याचा आधार वाटतो, असं नाही. परंतु, हे घर माझंही आहे, ही भावना तिच्यासाठी सुखावणारी असते, समाधान देणारी असते, तिच्या एकंदर जगण्याला अर्थ मिळवून देणारी असते, हे निश्चित.