खाया नहीं, पिया नहीं

image from the internet

कार्यालयीन जागी लैंगिक हिंसा/अत्याचारांची वाच्यता करणारी #metoo चळवळ सुरू झाली आणि तिचं लोण भारतात येऊन पोचलं, तेव्हा तिच्याबद्दल लिहिलं होतंच. पण आता गेल्या दोनेक महिन्यांत अनेक पुरुषांनी केल्या कृत्याची जबाबदारी घेऊन नोकरीचे राजीनामे दिले आहेत, स्त्रियांची माफीही मागितली आहे. आणखीही बरेच पुरुष ‘बाॅस’ पायउतार होण्याची चिन्हं आहेत. अर्थात ही पाश्चिमात्त्य जगातली ही उदाहरणं, कारण भारतातल्या स्त्रिया अजून गप्पच आहेत. पण म्हणजे त्यांना असं काही भोगावं लागलं नाहीये, असं नाहीच. आपल्याकडे माफीही मागायची पद्धत नाहीये, नोकरीचा राजीनामा वगैरे लांबची गोष्ट. याबरोबरच लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे या चळवळीत सहभागी न झालेल्या अशा अनेक स्त्रिया आहेत, ज्यांनी कामाच्या ठिकाणी - मग ते काॅर्पोरेट कार्यालय असेल वा कारखाना वा लहानसं दुकान – झालेल्या अशा त्रासामुळे नोकरीच सोडलीय. नोकरी सोडायची वेळ त्यांच्यावर आली याचं मुख्य कारण त्यांच्या तक्रारीवर कोणीही विश्वास ठेवला नाही. दुसरं कारण, अत्याचार करणारा सत्तेत असेल, अधिकारी असेल तर त्याच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता कमी असते. मग त्रास सहन करत राहणं किंवा नोकरी सोडणं, हेच दोन पर्याय राहतात.

याचा आणखी एक पैलू हा आहे की, अनेकदा या तक्रार करणाऱ्या महिलांबद्दल प्रचंड गाॅसिप केलं जातं आणि तेही त्यांच्या नोकरी/काम/करिअरच्या आड येतं. गाॅसिपचा रोख मुख्यत्वे असा असतो की, ती महिला तक्रारखोर आहे, काम करायला कठीण आहे, सहकारी म्हणून त्रासदायक आहे, तिच्यासाेबत काम करणं म्हणजे आरोप होण्याचा धोका पत्करणं, वगैरे वगैरे. प्रामुख्याने पत्रकार व अभिनेत्रींना हा अनुभव येतो. या गाॅसिपमुळे तिला कामं मिळणं कठीण होत जातं, परिणामी तिला दुसरंच कामाचं क्षेत्र निवडावं लागतं. एका पुरुषाच्या अविचारी कृत्यामुळे एका महिलेला इतकं सारं भोगावं लागतं, तिचं आयुष्य संपूर्णपणे बदलून जाऊ शकतं, तेही तिची कोणतीच चूक नसताना.

आज पुन्हा लिहिण्याचं निमित्त आहे २५ नोव्हेंबर रोजी झालेला जागतिक महिला अत्याचार विरोधी दिन व त्यानंतर सुरू असलेला महिला अत्याचारविरोधी पंधरवडा.