बाळंतपणाची रजा: दुधारी तरतूद
महिलांना २६ आठवडे भरपगारी बाळंतपणाची रजा देण्यात यावी, असं विधेयक गेल्याच आठवड्यात लाेकसभेत मंजूर झालं आहे. बाळाला इतके दिवस आईची, स्तनपानाची गरज असते, त्यातून त्याची सुयोग्य वाढ होते, व त्याच्या आयुष्याचा भक्कम सुरक्षित पाया या काळात उभा राहातो. वरकरणी हा अगदी साजरा करण्याजोगाच निर्णय. परंतु, त्याचे परिणाम काय होतील, याची कल्पना आपण करू शकतो. या निर्णयाचा आर्थिक भार संपूर्णपणे कंपनीवर पडणार. अगदी कोट्यवधीची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना हा आर्थिक बोजा झेपेलही, परंतु लहान कारखाने, उद्योग, यांना त्यांच्या महिला कर्मचाऱ्यांवर इतका खर्च परवडणे कठीण जाऊ शकते. आणि निव्वळ या इतके पैसे खर्च करावे लागण्याच्या भीतीने महिलांना नोकरी देणंच बंद होऊ शकतं. या वर्षाच्या सुरुवातीला आलेल्या एका अहवालानुसार, नोकरदार वा कामगार/मजूर महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. आपल्यापेक्षा वाईट परिस्थिती फक्त सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानात आहे.
बाळंतपणाची रजा इतके दिवस १२ आठवडे मिळत असे, किंवा मिळणं अपेक्षित असे, तीच अनेक मालक/कंपन्यांच्या डोळ्यात यायची. पुरुषांना अशी रजा द्यावी लागत नाही, त्यामुळे महिला कामावर घेतल्या की, आर्थिक नुकसान सहन करावं लागतं. म्हणून नकोच बायकांना नोकरी, असा सरळ रोखठोक हिशोब. तो चूक की बरोबर, हा मुद्दाच नाहीये. तो आहे, अनेक ठिकाणी तोच आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. (अनेक देशांमध्ये हा आर्थिक भार सरकार, कंपनी, विमा कंपनी व कर्मचारी असा विभागलेला असतो.) आता हीच रजा २६ आठवडे म्हणजे जवळपास साडेसहा महिने द्यावी लागणार असेल तर महिलांच्या नोकऱ्यांवर आणखीनच गदा येणार, हे सांगायला कोणा अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही.
अर्थात, अशा हजारो महिला कर्मचारी/कामगार आहेत ज्यांना भरपगारी बाळंतपणाची रजाच नसते. रजा घ्यायची तर बिनपगारी. नाहीतर नोकरी सोडायची. अगदी पुण्यामुंबईतही चांगल्या सुशिक्षित महिलांवर ही वेळ येत असते, मग शेतमजूर वा रोजंदारीवरच्या कामगारांची गोष्टच सोडा. कायदा केलाय तो चांगल्याच हेतूने, परंतु त्याचा परिणाम बूमरँगसारखा उलटाच होण्याची भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. ही आपल्या समाजावरची, विचारसरणीवरची जोरदार टिप्पणी आहे. पण लक्षात कोण घेतो?
महिलांना २६ आठवडे भरपगारी बाळंतपणाची रजा देण्यात यावी, असं विधेयक गेल्याच आठवड्यात लाेकसभेत मंजूर झालं आहे. बाळाला इतके दिवस आईची, स्तनपानाची गरज असते, त्यातून त्याची सुयोग्य वाढ होते, व त्याच्या आयुष्याचा भक्कम सुरक्षित पाया या काळात उभा राहातो. वरकरणी हा अगदी साजरा करण्याजोगाच निर्णय. परंतु, त्याचे परिणाम काय होतील, याची कल्पना आपण करू शकतो. या निर्णयाचा आर्थिक भार संपूर्णपणे कंपनीवर पडणार. अगदी कोट्यवधीची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना हा आर्थिक बोजा झेपेलही, परंतु लहान कारखाने, उद्योग, यांना त्यांच्या महिला कर्मचाऱ्यांवर इतका खर्च परवडणे कठीण जाऊ शकते. आणि निव्वळ या इतके पैसे खर्च करावे लागण्याच्या भीतीने महिलांना नोकरी देणंच बंद होऊ शकतं. या वर्षाच्या सुरुवातीला आलेल्या एका अहवालानुसार, नोकरदार वा कामगार/मजूर महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. आपल्यापेक्षा वाईट परिस्थिती फक्त सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानात आहे.
बाळंतपणाची रजा इतके दिवस १२ आठवडे मिळत असे, किंवा मिळणं अपेक्षित असे, तीच अनेक मालक/कंपन्यांच्या डोळ्यात यायची. पुरुषांना अशी रजा द्यावी लागत नाही, त्यामुळे महिला कामावर घेतल्या की, आर्थिक नुकसान सहन करावं लागतं. म्हणून नकोच बायकांना नोकरी, असा सरळ रोखठोक हिशोब. तो चूक की बरोबर, हा मुद्दाच नाहीये. तो आहे, अनेक ठिकाणी तोच आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. (अनेक देशांमध्ये हा आर्थिक भार सरकार, कंपनी, विमा कंपनी व कर्मचारी असा विभागलेला असतो.) आता हीच रजा २६ आठवडे म्हणजे जवळपास साडेसहा महिने द्यावी लागणार असेल तर महिलांच्या नोकऱ्यांवर आणखीनच गदा येणार, हे सांगायला कोणा अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही.
अर्थात, अशा हजारो महिला कर्मचारी/कामगार आहेत ज्यांना भरपगारी बाळंतपणाची रजाच नसते. रजा घ्यायची तर बिनपगारी. नाहीतर नोकरी सोडायची. अगदी पुण्यामुंबईतही चांगल्या सुशिक्षित महिलांवर ही वेळ येत असते, मग शेतमजूर वा रोजंदारीवरच्या कामगारांची गोष्टच सोडा. कायदा केलाय तो चांगल्याच हेतूने, परंतु त्याचा परिणाम बूमरँगसारखा उलटाच होण्याची भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. ही आपल्या समाजावरची, विचारसरणीवरची जोरदार टिप्पणी आहे. पण लक्षात कोण घेतो?
Comments
Post a Comment