शिक्षण व अर्थार्जनाला पर्याय नाही

पैसा कमावणे महत्त्वाचेच.

तिहेरी तलाक हा विषय पुन्हा एकदा गाजतोय. असा एकाच फटक्यात तलाक तलाक तलाक म्हणून पत्नीशी काडीमोड घेणाऱ्या पुरुषाला गुन्हेगार शाबीत करणारं विधेयक राज्यसभेकडे मंजुरीसाठी गेलं आहे. लोकसभेत त्यावर बरीच उलटसुलट चर्चा झाली आहे. त्या निमित्ताने काही मुस्लिम महिलांशी बोलल्यानंतर लक्षात आलं की, सर्वसामान्य बाईला असा कायदा नकोच आहे कारण त्याची गरज नाही असं वाटतंय. काहीही प्रश्न उद्भवला तरी इस्लामिक कायदा आहेच की, असं त्यांना वाटतं. या शरीयत कायद्यानुसारही मुलं १८ वर्षांची होईपर्यंत शिक्षणाचा व इतर खर्च उचलण्याचं बंधन नवऱ्यावर असतंच की, मग तुरुंगात कशाला पाठवायचं, असा प्रश्न त्यांना पडलाय.

या कृतीचं गुन्हेगारीकरण खरोखरीच झालं तर तो पुरुष पहिल्या बायकोला तलाक न देता दुसरी बायको करून आणेल, अशी मोठी शक्यता आहे. अर्थात शरीयतनुसार, पहिल्या बायकोच्या संमतीनंतरच दुसरी बायको करता येते. पण, जी व्यक्ती बायको म्हणून नकोच आहे, जिला टाळायचंच आहे, किंवा त्रासच द्यायचाय, तिची संमती जबरदस्तीने घेता येणंही शक्य आहेच. किंवा, तलाक मिळाल्यानंतर आपला सांभाळ कोण करणार, मुलांना कसं सांभाळणार, समाजात तोंड कसं दाखवणार वगैरे प्रश्न ज्या बायकोला पडत असतील ती अशी संमती देऊही शकते. वाऱ्यावर सोडून दिलं जाण्यापेक्षा हे परवडलं, असं तिला वाटू शकतंच.
वकिलांना मात्र असं वाटतं की, कायद्याचा बडगा हवाच. कारण २०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा तलाक बेकायदा असल्याचा निकाल दिल्यानंतरही तलाक होतच राहिले. आमच्या धर्माने अशी मुभा दिलीय, मग कोण माझं काय बिघडवेल, अशा वृत्तीला आळा घालण्यासाठी कायदा हवाच, असं एक मत आहे. आणि या कायद्यात, पतीला जामीन मिळायचीही तरतूद आहे. त्यामुळे तो नोकरी करू शकतो आणि पत्नीला पोटगी देऊ शकतो. अशा पुरुषाला शिक्षा व्हायला हवीच, पण त्याने तुरुंगात जायला हवं, असं अनेकींना वाटत नसतं. या प्रकरणी अनेक महिला संघटनांची मागणी अशी होती की, पुरुषाला हवाच असेल काडीमोड तर तो रीतसर पूर्ण प्रक्रिया पार पाडून मिळावा, समुपदेशन, मुलांची कस्टडी, पोटगी याचे निर्णय न्यायालयात व्हावे, पुन्हा एकत्र येण्याची सोय हवी. त्यांना नको असताना लग्न टिकवून ठेवण्याची जबरदस्ती नकोच. आणि स्त्रीलाही स्वतंत्र व्हायचं असेल तर तिच्यासाठीही हीच प्रक्रिया आवश्यक असावी. या कायद्यात या घटकाचा समावेश असायला हवा, असं संघटना मांडत होत्या. परंतु कायदा प्रथमदर्शनी अपुरा वाटतो आहे, असं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
आणखी एक मुद्दा या निमित्ताने काही जणांनी मांडला तो असा की, लग्न झालेल्या परंतु घटस्फोट न होताही एकटं राहणाऱ्या, पोटगी न मिळणाऱ्या लाखो महिला देशात आहेत. त्या काेणत्याच कायद्याच्या आवाक्यात येत नाहीत. त्यांच्याबद्दल तातडीने विचार करायला हवा आहे. सगळ्या मुद्द्यांचा विचार करता एकच गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, बाई जोवर कमवायला लागत नाही, आर्थिक स्वावलंबी होत नाही, स्वत:ला नि मुलांना सांभाळायची सक्षमता तिच्यात येत नाही तोवर कितीही कायदेकानून आणा, तिचं पारडं झुकतंच राहणार आहे. शिक्षण आणि अर्थार्जन या दोनच गोष्टी तिला यातून वर आणू शकतात. हे सगळं एकविसाव्या शतकात म्हणावं लागतंय, याची फक्त खंत वाटते.